जातको आधारमा आरक्षण किन ?

अठारौं शताब्दिमा भारतीय हिन्दू समाजमा ऋग्वेदकालतिर स्थापना गरिएको वर्ण व्यवस्थाका आधारमा जाती व्यवस्था विकसित भएको थियो। त्यही जाति व्यवस्थाका आधारमा विकसित भएको छुवाछुत प्रथा अहिलेसम्म पनि नेपाली समाजमा रहँदै आएको छ। वर्णव्यवस्था र देशभित्रको छुवाछुत प्रथा नेपालमा लिच्छवी कालमा भित्रिएर मल्ल, शाह, राणा र पञ्चायकाल हुँदै अगाडि बढ्दै आएको थियो।हाल एक्काइसौं शताब्दीमा आएर बाहुनवादी सोचले नेपाली समाजमा अहिले पनि यो प्रथा सघन रुपमा कायमै छ।

त्यही हिन्दुधर्म सोच अनुरूप जातको आधारमा कामको बाँडफाँड गरी दलित समुदायलाई शूद्र बनाइयो। पछिसम्म मुलुकी ऐन पनि विभेदकारी बनाइयो त्यही विभेदकारी छुवाछुत नीतिका कारण आजका दिनसम्म दलित शिक्षा सामाजिक आर्थिक रुपमा पछाडि पर्दै आयो। महिला लिङ्गको आधारम, कर्णाली भौगोलिक शिकार भयो, मधेस राज्य राज्यबाट सधैं उपेक्षामा पर्दै आयो भने जनजाति भाषाको कारण पछाडि परे त्यसको असर राज्यको हरेक अङ्गमा पर्यो।

राज्यको हरेक अङ्गमा सुविधाको उपयोग गर्दै आएको समुदाय elite जातिको वर्चस्व देखियो। तर राज्य सबै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अन्य समुदायको पनि हो कोही अगाडि कोही पछाडि राज्यको समानताको सिद्धान्तविपरीत थियो। त्यही समानता समावेशी सिद्धान्त अनुरुप राज्यको मूलप्रवाहबाट सदीयौंदेखि बहिष्ककरणमा परिएका जाति,भाषा संस्कृति लिंग क्षेत्र समुदायलाई सशक्तीकरण तथा राज्यको हरेक अंगमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गराउने एक सशक्त औजार हो आरक्षण।

मधेस आन्दोलन दलित आन्दोलन जनयुद्ध जनआन्दोलनले नेपालमा केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागिता मूलक राज्य व्यवस्था मार्फत समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ध्येय सहित २०६३ सालको सबैधानिक व्यवस्था सहित यस परिकल्पनाको अविलम्ब गरिएको छ। वर्तमान संविधानले पनि यसलाई थप व्यापक ढंगले सम्बोधन गरेको छ यसै आधारमा ऐन २०४९ को दफा ७(७) मा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदको ४५ प्रतिशत पद छुट्याइ जसमध्ये बाट महिला ३३% आदिवासी जनजाति २७% मधेशी २२% दलित 9% अपाङ्ग ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत हुने आरक्षणको व्यवस्था गर्यो

आरक्षण को बिरोध गर्नेले योग्यता सम्बन्धी निम्न तर्क गरेको पाइन्छ जुन कुरा यथार्थ भन्दा भिन्न छ। योग्यतालाई ध्वस्त पारियो अयोग्यलाई स्थान दिइयो,यो सरासर गलत आरोप र कुतर्क हो लोकसेवा आयोगले नियम पद्धति विपरीत आरक्षण बाट खरिदार सुब्बा अधिकृत उपसचिव लगायत कुनै पनि पदमा भर्ना तथा नियुक्ति गरेको छैन। आयोगले तोकेको शैक्षिक योग्यता लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाबाट योग्य सक्षम व्यक्ति मात्र आरक्षण बाट पूर्ति गरेको छ। आयोगले तोकेको परीक्षा सबै चरण उत्तीर्ण उत्तीर्ण हुनु योग्यता होइन र ?

पुर्खाले दौडिए छलकपट गरेर अघि लागे तर त्यो मेरा लागि थिएन भनेर आजका पुस्ताले भन्नु बेमानी हो। पुस्तौ सम्म लेखपढ गर्न नपाएको सामाजिक-आर्थिक हरतरहले निम्नकोटीको शोषित जीवन बिताएर धन्न धन्नै बाँचिरहेका समुदाय, हजारौं वर्षदेखि राज्यशक्तिको वरिपरि रहेर शोषण उत्पीडन गरिरहेका अभिजात वर्ग संग जो कसैले बराबरी बाट रेस सुरु गर्न सक्दैन पाउँदैन। त्यसैले राज्यको हरेक अङ्गमा समानता र समावेशीकरण हुन जरुरी छ अहिले भएको त्यही हो ।।

आरक्षण को नाममा elite (कुलीन वर्गको) क्याप्चर भयो भनिन्छ elite वर्गको हुन् ? यसको यथार्थ परिभाषा के हो राज्यको शासन सत्तामा पहुँच प्रतिनिधित्व भएका लामो समयदेखि शासन सत्ता सञ्चालनको वर्गमा रहेका उच्च जातीय समुदाय र धार्मिक समूह कुलीन वर्ग हुन्। आज आरक्षण पाउने जाती, भाषा, लिङ्ग, क्षेत्रका समुदाय कोही आर्थिक सम्पन्नता हुनु कुलिन हुनु होइन। शासकीय पहुँच र प्रतिनिधित्वको चस्माबाट हेर्दा महिला कुलीन होइन आदिबासी जनजाति दलित, मुसलमान मधेसी कुलीन elite होइनन्। सुनै सुनको व्यापार गर्ने सुनार आजका अन्य जातिभन्दा सम्पत्तिमा धनी होलान् तर राज्यसत्तामा अनि सामाजिक प्रशासन पहुँचमा हदैसम्म गरिब छन्। उनीहरूको धन हुँदैमा प्रशासनिक पहुँच र प्रतिष्ठामा पहुँच हुँदैन समाजमा सम्मानित र प्रतिष्ठित भएर बस्न या कोठा पाउन यो कथित गैरदलित समाजले सार्वजनिक पद या थर नै खोज्छ त्यसैले राज्यको हरेक अङ्गमा वर्गको आधारमा होइन जातको आधारमा समानुपातिक समावेशी त्यसका लागि आरक्षण आजको आवश्यकता हो।।

अन्त्यमा: म सर्वहाराको छोरा तर जात सुबिधाले मलाई मान्छे भएर बाँच्न कहिले धनी हुनु परेन बरु आफन्तको प्रहारबाट बच्न संघर्ष गरिरहेको छु। दलित आफ्नो जातको कारण मान्छे भएर बाँच्न यो समाजमा संघर्ष गरिरहेका छन्। तर दलित गरिब होस या धनी हामी जस्तै मान्छे भएर यो समाजमा बाँच्न पाउनुपर्छ। त्यसैले जात र वर्ग यी दुई फरक कुरा हुन् त्यसैले आरक्षण वर्गको आधारमा होइन जात, लिङ्ग, भाषा,अपाङ्ग, क्षेत्रको आधारमा राज्यले दिनुपर्छ।