नेकपा एमालेभित्रको विवाद चर्कंदै गएका बेला अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेता समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले बिहीबार एकपक्षीय ढंगले एमाले संसदीय बोर्ड गठन गर्नुका साथै दलको विधान संशोधन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरे ।
विधानको संशोधित मस्यौदा तयार पार्न गठन गरेको कार्यदलमा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ र राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौडेल छन् । कार्यदलले शनिबार बस्ने संसदीय दलको बैठकमा संशोधित विधानको मस्यौदा पेश गर्ने जनाइएको छ ।
सामान्यतया, संसदीय दलको विधान तयार पारेपछि सोही विधानअनुसार संसदीय दलका अन्य काम कारवाही अघि बढाइनुपर्ने हो । तर एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले विधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्नु र संशोधन एवं परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको विधानमै टेकेर बोर्ड गठनका लागि किन चटारो गरे भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठेको छ ।
किनकि, तीन दिनमात्र कुरेको भए ओलीसँग संसदीय दलको नयाँ विधान नै हुन्थ्यो र सोही विधानअनुसार उनले बोर्ड गठन गर्न सक्थे । विधान संशोधन नै नगरी वा विधान संशोधनका लागि लाग्ने तीन दिनको समयसमेत कुर्न नसकी ओलीले बोर्ड गठनमा चटारो गर्नुलाई कतिपयले एमालेकै माधव–खनाल पक्षमाथि कारवाही गर्ने चटारोका रुपमा पनि व्याख्या गरेका छन् ।
