काठमाडौँ प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा पार्टीको दाबी रहने बताएका छन्। संघीय संसद् राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा रहेका सांसदहरूको संयुक्त संसदीय दलको बैठकमा दाहालले पहिलो दल भएको आधारमा पनि अध्यक्षमा माओवादीको दाबी रहने बताएका हुन्। उनले यसका लागि गृहकार्य सुरु भइसकेको पनि बताए।
फागुन २० पछि राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो दल बन्दै छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको कार्यकाल पनि फागुन २० मै सकिन लागेको छ। फागुन २९ मा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचन गर्ने क्यालेन्डर सार्वजनिक गरिएको छ। माओवादी केन्द्रको आइतबार र सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष कांग्रेसलाई छोड्न नहुने धारणा राखेका थिए। राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्र ठूलो दल बन्न लागेको र सत्ता गठबन्धनमा भएको समझदारीअनुसार प्रधानमन्त्रीबाट दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने हुँदा अध्यक्ष छोड्न नहुने तर्क राखेका हुन्।
सांसदहरूका कुरा सुनेपछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा पार्टीको दाबी रहने बताएको माओवादी केन्द्रकी सचेतक रूपा सोसी चौधरीले जानकारी दिइन्। ‘राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा पार्टीको दाबी रहन्छ भनेर अध्यक्षले संसदीय दलको बैठकमा भन्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको पहिलो दल भएको हुनाले पनि अध्यक्षमा दाबी गर्ने आधार छ भन्ने उहाँको कुरा थियो,’ चौधरीले भनिन्। सत्तारूढ गठबन्धनका अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि उक्त विषयमा छलफल भइरहेको दाहालले जानकारी दिएका थिए। गठबन्धनको मुख्य घटक कांग्रेसले पटक–पटक धोका दिएको भन्दै माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष छोड्न नहुने धारणा राखेका थिए।
माओवादी केन्द्रका अधिकांश सांसदहरूले संसदीय दलको दुईदिने बैठकमा कांग्रेससँगको सहकार्य ‘प्राकृतिक’ नभएको भन्दै अध्यक्षसमक्ष प्रश्न तेर्स्याएका थिए। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशीमा कांग्रेसकै कारण माओवादी उम्मेदवार पराजित भएको प्रसंग निकाल्दै उनीहरूले दीर्घकालीन रूपमा सहकार्य गर्न कठिन हुने बताएका हुन्। माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले कांग्रेससँगको सहकार्यमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। ‘कांग्रेसबाट निरन्तर विश्वासघात भइरहेको छ। यो सहकार्य दीर्घकालीन रूपमा कसरी जान सक्छ?,’ बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदको प्रश्न थियो। कांग्रेससँगको सहकार्यबारे सांसदहरू जनार्दन शर्मा, राजन दाहाल, महेन्द्रबहादुर शाही, माधव सापकोटालगायत दर्जन बढी सांसदहरूले प्रश्न उठाएको एक सांसदले जानकारी दिए।
सांसदहरूले सरकार पूर्ण कार्यकारी भूमिकामा हुन नसकेको बारेमा प्रधानमन्त्री दाहालसामु जिज्ञासा राखेका थिए। ‘माओवादी नेतृत्वमा सरकार छ, तर सत्ता छैन,’ माओवादी सांसद उर्मिला माझीको भनाइ थियो, ‘संघीय सरकार पूर्ण कार्यकारी भूमिकामा आउन जरुरी छ। जनतालाई माओवादी नेतृत्वको सरकार भएको अनुभूति गराउनुपर्छ।’ सरकारले सुरु गरेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा न्यायालय ‘सहयोगी भूमिकामा नभएको’ पनि केही सांसदहरूले गुनासो गरेका थिए। ‘भ्रष्टाचारको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरेका व्यक्तिहरू सजिलै छुट्ने गरेका छन्, यसमा न्यायालयले सहयोग गरेको देखिएन,’ सांसदको भनाइ थियो। उनीहरूले प्रधानमन्त्री दाहाल, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा नरोक्न सुझाव दिएका थिए।
सांसदहरूले माओवादीसहित सरकारका मन्त्रीहरूले सांसदलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गर्दै पार्टी हितका लागि काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका थिए। ‘मन्त्री भएपछि पार्टीलाई किन भुलेको हो?,’ उनीहरूको प्रश्न थियो, ‘सांसदले दिएका सुझावलाई मन्त्रीले बेवास्ता गर्न मिल्छ?’ उनीहरूले मन्त्री पार्टी र जनताको हितमा काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। सांसदहरूले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ठूला नेता खुसी पार्न र खुद्रे योजनामा केन्द्रित नहुन सुझाव दिएका छन्। बैठकमा बोलेका करिब दुई दर्जन बढी सांसदहरूले कृषि र रोजगारमुखी बजेट ल्याउन दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सांसद अमनलाल मोदीले सरकारलाई पार्टीका नीतिसँग जोडेर काम गर्न, जनमुखी बजेट ल्याउन, सांसदले उठाएका विषयलाई मन्त्रीहरूले गम्भीर रूपमा लिनेबारेमा सुझाव दिइएको बताए । सांसदहरूको प्रश्न र सुझाव सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले बजेट जनमुखी ल्याउने गृहकार्य सुरु भइसकेको जानकारी दिएका थिए । उनले हिउँदे अधिवेशन शान्ति प्रक्रिया, संघीयता कार्यान्वयनलगायत धेरै विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको भन्दै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सांसदलाई निर्देशन दिएका थिए ।
